धामी कैबिनेट के 10 बड़े फैसले: इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड बढ़ा, खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट के फैसलों में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी, खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में पद आरक्षित करने, अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाने और हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध कराने समेत कई अहम निर्णय शामिल हैं।
इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब उन्हें मिलने वाला स्टाइपेंड 17 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। उत्तराखंड में इंटर्न डॉक्टर पिछले कई दिनों से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे।
इंटर्न डॉक्टरों की मांग स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह करने की थी। हालांकि सरकार ने फिलहाल इसे 25 हजार रुपये करने का फैसला लिया है।
खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित
कैबिनेट बैठक में खिलाड़ियों के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया। खेल नीति-2021 के तहत विभिन्न विभागों में 283 पद खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए गए हैं।
इन पदों का लाभ खेल विभाग, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग समेत विभिन्न विभागों में मिल सकेगा। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित करने को भी मंजूरी दी गई है।
अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी
कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं के लिए भी राहत भरा फैसला लिया है। शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।
हरिद्वार में बनेगा नया ईएसआई अस्पताल
कैबिनेट ने हरिद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार की जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल के लिए देने पर सहमति बनी है।
कैबिनेट के 10 प्रमुख फैसले
एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया।
माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए गए।
खेल नीति-2021 के तहत विभिन्न विभागों में 283 पद खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किए गए।
ऊर्जा विभाग एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी।
उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी।
उत्तराखंड कारागार विभाग में अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को मंजूरी।
शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण और सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी।
खाद्य एवं विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी।
जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज भूमि गढ़वाल सभा को देने को मंजूरी।
हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी।
इंटर्न डॉक्टरों के आंदोलन के बाद आया फैसला
इंटर्न डॉक्टर लंबे समय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे। दो दिन पहले चिकित्सा शिक्षा निदेशक की ओर से भी उन्हें उनकी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। अब कैबिनेट ने स्टाइपेंड बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हालांकि डॉक्टरों की मांग 30 हजार रुपये प्रतिमाह की थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है।
